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खेल में बढ़ता भ्रष्टाचार: जब योग्यता नहीं, पैसा तय करता है अंतरराष्ट्रीय चयन

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खेल में बढ़ता भ्रष्टाचार: जब योग्यता नहीं, पैसा तय करता है अंतरराष्ट्रीय चयन खेलों को हमेशा मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का क्षेत्र माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में कई खेल संगठनों और फेडरेशन में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि असली खिलाड़ियों के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन का सपना देखने वाले कई होनहार खिलाड़ी आज ठगे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ संगठनों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। कैसे होता है सिलेक्शन में फर्जीवाड़ा? मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कुश्ती और कई अन्य खेलों में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लेने के लिए चयन प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया ट्रायल, कोच की सिफारिश और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आजकल, कई फेडरेशन और निजी संगठन बिना किसी योग्यता के, सिर्फ पैसों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि जेब में ₹2 लाख या उससे अधिक की रकम होनी चाहिए। इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण असली टैलेंट को दरकिनार कर दिया जाता है और ऐसे खिलाड़ी चुने जाते हैं, जिनका खेल से कोई वास्ता नहीं होता। कौन है...

दिल्ली में AAP की सत्ता खतरे में? क्या 2025 में बदलेगा सियासी समीकरण

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दिल्ली में 'आप' की मुश्किलें: क्या केजरीवाल सरकार सत्ता से बाहर होगी? दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कभी भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन से निकली इस पार्टी ने 2015 और 2020 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 के चुनावों से पहले AAP की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। मुख्य कारण जिनसे AAP की सत्ता खतरे में पड़ सकती है: 1. भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी हाल ही में दिल्ली के कथित शराब घोटाले में AAP के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जांच एजेंसियों से लगातार नोटिस मिल रहे हैं। 2. आपसी कलह और संगठनात्मक कमजोरी AAP के कई नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर निष्कासित कर दिए गए हैं। आंतरिक गुटबाजी और असंतोष भी पार्टी की पकड़ को कमजोर कर रहा है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद भी दिल्ली पर ध्यान कम देने के आरोप लगते रहे हैं। 3. मोदी सरकार की सख्ती केंद्र सरकार और एलजी (Lieutenant Go...