"मदन प्रजापत प्रकरण: लोकतंत्र के स्तंभ को ठेस या सत्ता का अहंकार

जनप्रतिनिधि के अपमान पर चुप क्यों है प्रशासन?

📍 स्थान: राजस्थान – बालोतरा

🗓️ तिथि: 21/07/2025

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लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले जनप्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोपरि होता है।

लेकिन हाल ही में राजस्थान के बालोतरा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री मदन प्रजापत के साथ जो घटनाक्रम हुआ, वह लोकतंत्र की मर्यादा और सरकारी तंत्र की भूमिका दोनों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

सूत्रों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा श्री मदन प्रजापत जी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यह न केवल अमर्यादित और अपमानजनक है, बल्कि यह सरकारी प्रशासन में व्याप्त राजनीतिक पक्षपात और अहंकार की झलक भी देता है।

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🔍 इस मुद्दे पर उठते हैं कई सवाल:

क्या एक सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से इस तरह से बात करे?

क्या यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं है?

क्या वर्तमान सरकार ऐसे अधिकारियों को शह दे रही है जो जनप्रतिनिधियों का अपमान कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं?

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⚖️ लोकतंत्र का स्तंभ – जनप्रतिनिधि

जनता अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है।

जब वही जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अहंकार का शिकार बन जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है।

सरकारी अधिकारी का कार्य जनता की सेवा करना है, न कि जनप्रतिनिधियों को नीचा दिखाना। किसी भी परिस्थिति में ऐसी भाषा या व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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📢 हमारी माँग

हम सभी जागरूक नागरिकों की ओर से यह स्पष्ट माँग है कि:

✅ संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही हो।

✅ राज्य सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण दे और क्षमा मांगे।

✅ भविष्य में जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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✊ एकजुट होकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है

यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है।

यह सवाल है लोकतंत्र की गरिमा का, संविधान की रक्षा का और जनता के भरोसे का।

अगर आज एक जनप्रतिनिधि का अपमान होता है और हम चुप रहते हैं, तो कल यह सिलसिला आम नागरिकों तक भी पहुँच जाएगा।

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